VB-G RAM G योजना 2026 की पूरी जानकारी: 125 दिन रोजगार, नई मजदूरी दर, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता, जॉब कार्ड और MGNREGA से अंतर जानें।
VB-G RAM G योजना 2026: 125 दिन रोजगार, मजदूरी, पात्रता, आवेदन और नए नियमों की पूरी जानकारी
VB-G RAM G योजना 2026: ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका सुरक्षा से जुड़ी एक नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो गई है। इसका आधिकारिक नाम विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G है। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है।
यह व्यवस्था पहले लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लागू हुई है। केंद्र सरकार के अनुसार VB-G RAM G का उद्देश्य केवल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आजीविका के अवसर बढ़ाना और गांवों के समग्र विकास को गति देना है।
VB-G RAM G क्या है?
VB-G RAM G Act, 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के लिए बनाया गया नया कानूनी ढांचा है। इसमें ग्रामीण परिवारों को पहले की 100 दिनों की रोजगार गारंटी के मुकाबले 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
यह योजना ऐसे ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। रोजगार की मांग करने पर कानून के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और निर्धारित समय में काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी रखा गया है।
VB-G RAM G का पूरा नाम:
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)
हिंदी में इसे विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) कहा जाता है।
VB-G RAM G योजना कब से लागू हुई?
VB-G RAM G Act, 2025 को पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया। 11 मई 2026 को केंद्र सरकार ने इसके लागू होने की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 जुलाई 2026 को कानून के प्रभावी होने की तारीख निर्धारित की गई।
इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार की नई व्यवस्था VB-G RAM G के तहत लागू है।
केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2026 को बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अधिनियम के अनुरूप अपनी राज्य योजनाएं अधिसूचित कर दी हैं और योजना का क्रियान्वयन पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो चुका है।
VB-G RAM G और MGNREGA में क्या अंतर है?
VB-G RAM G को समझने के लिए MGNREGA से इसका अंतर समझना जरूरी है।
| विषय | MGNREGA | VB-G RAM G |
|---|---|---|
| रोजगार गारंटी | 100 दिन | 125 दिन |
| लागू व्यवस्था | 2005 का अधिनियम | VB-G RAM G Act, 2025 |
| नई व्यवस्था लागू | — | 1 जुलाई 2026 |
| उद्देश्य | ग्रामीण मजदूरी रोजगार | रोजगार + आजीविका + टिकाऊ ग्रामीण विकास |
| रोजगार का स्वरूप | अकुशल श्रम आधारित कार्य | अकुशल श्रम के साथ ग्रामीण परिसंपत्ति व आजीविका केंद्रित कार्य |
| मजदूरी भुगतान | बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से | DBT के माध्यम से |
| बेरोजगारी भत्ता | प्रावधान | प्रावधान बरकरार |
| ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण | प्रमुख उद्देश्य | और अधिक केंद्रित |
1 जुलाई 2026 से MGNREGA, 2005 को निरस्त कर VB-G RAM G Act लागू किया गया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए कानून के तहत रोजगार की मांग आधारित प्रकृति और बेरोजगारी भत्ते का वैधानिक अधिकार बना हुआ है।
VB-G RAM G योजना में कितने दिन का रोजगार मिलेगा?
VB-G RAM G की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 125 दिनों की रोजगार गारंटी है।
प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
यह रोजगार परिवार के वयस्क सदस्यों द्वारा अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा और काम की मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
125 दिन का मतलब क्या है?
यह समझना जरूरी है कि 125 दिन प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि पात्र ग्रामीण परिवार के लिए रोजगार गारंटी है।
अर्थात एक परिवार के कई वयस्क सदस्य काम कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत गारंटी परिवार के स्तर पर निर्धारित है।
VB-G RAM G में मजदूरी कितनी मिलेगी?
VB-G RAM G के तहत केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई मजदूरी दरें अधिसूचित की हैं।
सरकार के अनुसार:
- किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं है।
- राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी ₹327.40 प्रतिदिन हो गई है।
- MGNREGA के तहत राष्ट्रीय औसत ₹298.80 प्रतिदिन था।
- कई राज्यों में मजदूरी दर इससे काफी अधिक है।
- उदाहरण के लिए केरल, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में अधिसूचित दरें ₹360 से ₹409 प्रतिदिन तक हैं।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पूरे देश में हर मजदूर को ₹327.40 प्रतिदिन मिलेगा। वास्तविक मजदूरी राज्य/अधिसूचित क्षेत्र की लागू दर के अनुसार होगी।
VB-G RAM G योजना के प्रमुख उद्देश्य
VB-G RAM G को केवल ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में नहीं देखा गया है। इसके तहत रोजगार के साथ गांवों में उपयोगी और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है।
इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
1. ग्रामीण रोजगार की गारंटी
ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार का वैधानिक अधिकार देना।
2. ग्रामीण आय और आजीविका को मजबूत करना
ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय सुरक्षा को मजबूत करना।
3. जल सुरक्षा
जल संरक्षण, जल संचयन और जल से संबंधित ग्रामीण कार्यों को प्राथमिकता देना।
4. ग्रामीण बुनियादी ढांचा
गांवों में टिकाऊ और उपयोगी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना।
5. कृषि और आजीविका संबंधी आधारभूत संरचना
ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकता को सहायता मिले।
6. जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा
अत्यधिक मौसम और जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता देना।
केंद्र सरकार ने VB-G RAM G के कार्यों के लिए जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम की घटनाओं से बचाव जैसे विषयों को प्रमुखता दी है।
VB-G RAM G में कौन पात्र है?
इस योजना के तहत सामान्य रूप से ऐसे ग्रामीण परिवार पात्र हैं जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं।
मुख्य बात यह है कि रोजगार का अधिकार ग्रामीण परिवार के स्तर पर है।
पात्रता में मुख्य रूप से निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं:
- परिवार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो।
- परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल manual work करने के इच्छुक हों।
- रोजगार की मांग की जाए।
- परिवार योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया में पंजीकृत हो।
योजना में किसानों सहित ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल मजदूरी कार्य की मांग करने की व्यवस्था है।
VB-G RAM G में रोजगार कैसे मिलेगा?
VB-G RAM G की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह demand-driven यानी मांग आधारित रोजगार व्यवस्था है।
इसका अर्थ है कि ग्रामीण परिवार रोजगार की मांग कर सकता है।
रोजगार की मांग करने के बाद संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाता है।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में भी स्पष्ट किया कि VB-G RAM G के तहत रोजगार की मांग आधारित प्रकृति बरकरार है।
VB-G RAM G में काम नहीं मिलने पर क्या होगा?
यदि पात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा रोजगार की मांग किए जाने के बावजूद निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो कानून के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है।
इसलिए VB-G RAM G में केवल रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था ही नहीं बल्कि रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैधानिक सुरक्षा का भी प्रावधान है।
बेरोजगारी भत्ते की वास्तविक प्रक्रिया, दर और भुगतान से संबंधित नियम संबंधित अधिनियम और राज्य की अधिसूचित योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।
VB-G RAM G में मजदूरी का भुगतान कैसे होगा?
VB-G RAM G के तहत मजदूरी भुगतान को पारदर्शी रखने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) व्यवस्था का उपयोग किया जाता है।
मजदूरी सीधे श्रमिक के बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाती है।
कानून में मजदूरी भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में काम किए जाने की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर करने का प्रावधान बताया गया है।
इसलिए श्रमिकों को अपने बैंक खाते और संबंधित भुगतान विवरण को सही रखना चाहिए।
VB-G RAM G में किस प्रकार के काम होंगे?
VB-G RAM G के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे रोजगार के साथ-साथ गांव की स्थायी परिसंपत्तियां विकसित हों।
प्रमुख कार्य क्षेत्रों में शामिल हैं:
जल सुरक्षा से जुड़े कार्य
- जल संरक्षण
- जल संचयन
- जल स्रोतों से संबंधित कार्य
- ग्रामीण जल संरचनाओं का विकास
ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- आवश्यक ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियां
- गांव के विकास से संबंधित आधारभूत कार्य
आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
- कृषि और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने वाले कार्य
- ग्रामीण उत्पादकता बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां
जलवायु/आपदा से संबंधित कार्य
- अत्यधिक मौसम के प्रभाव को कम करने वाले कार्य
- ग्रामीण क्षेत्रों को प्राकृतिक जोखिमों के प्रति अधिक सक्षम बनाने वाले कार्य
इन कार्यों का उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि गांवों में ऐसी परिसंपत्तियां बनाना है जिनका लंबे समय तक उपयोग हो सके।
VB-G RAM G में महिलाओं की भूमिका
VB-G RAM G में महिला श्रमिकों की भागीदारी और ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है।
केंद्र सरकार के अनुसार नए कानून में महिलाओं के लिए रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के साथ सामाजिक ऑडिट और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है।
केंद्रीय और राज्य रोजगार गारंटी परिषदों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी बताया गया है।
इससे ग्रामीण महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया और सामाजिक निगरानी में भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य है।
VB-G RAM G में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है?
VB-G RAM G में ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर की योजना प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
योजना का उद्देश्य गांव की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की पहचान करना और उन्हें व्यापक ग्रामीण विकास योजना से जोड़ना है।
सरकार ने Viksit Gram Panchayat Plans को PM Gati Shakti जैसी योजना प्रक्रियाओं से जोड़कर अधिक समन्वित और भू-स्थानिक डेटा आधारित योजना बनाने की बात कही है।
इसका उद्देश्य यह है कि अलग-अलग विभागों के कार्यों को आपस में जोड़कर गांव में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।
VB-G RAM G में केंद्र और राज्य सरकार कितना पैसा देंगी?
VB-G RAM G को Centrally Sponsored Scheme के रूप में लागू किया गया है।
फंड शेयरिंग का सामान्य पैटर्न:
- 60:40 — अधिकांश राज्यों/विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र और राज्य के बीच।
- 90:10 — उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए।
- बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने ₹95,692.31 करोड़ का केंद्रीय प्रावधान किया है। राज्य हिस्से को जोड़ने पर कुल कार्यक्रम व्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान बताया गया है।
छत्तीसगढ़ में VB-G RAM G योजना
छत्तीसगढ़ में भी VB-G RAM G का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी 24 जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए ₹3,354.85 करोड़ का अंतरिम आवंटन बताया गया था, जबकि पहली किस्त के रूप में ₹1,006.46 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की गई थी।
हालांकि किसी जिले, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध वास्तविक राशि और कार्यों की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। इसलिए स्थानीय स्तर की जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड को देखना उचित है।
VB-G RAM G में जॉब कार्ड का क्या होगा?
पुराने MGNREGA से VB-G RAM G में संक्रमण के दौरान सरकार ने बताया था कि मौजूदा जॉब कार्ड वैध रहेंगे, ताकि रोजगार व्यवस्था में अनावश्यक रुकावट न आए।
इसलिए केवल योजना का नाम बदलने के कारण श्रमिकों को पुराने रिकॉर्ड को स्वतः समाप्त मान लेना उचित नहीं है।
स्थानीय स्तर पर जॉब कार्ड, परिवार के सदस्यों और रोजगार की मांग से संबंधित रिकॉर्ड की स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत/अधिकारी से सत्यापित की जा सकती है।
VB-G RAM G में रोजगार के लिए आवेदन कैसे करें?
ग्रामीण परिवार रोजगार की मांग निर्धारित स्थानीय प्रक्रिया के माध्यम से कर सकता है।
सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है:
चरण 1: अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में रोजगार से संबंधित जानकारी लें।
चरण 2: परिवार के पात्र वयस्क सदस्यों की जानकारी और आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं।
चरण 3: रोजगार की मांग दर्ज कराएं।
चरण 4: रोजगार मांग की रसीद/पावती या उपलब्ध रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें।
चरण 5: ग्राम पंचायत/संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित कार्यस्थल पर कार्य करें।
चरण 6: कार्य की मस्टर रोल में उपस्थिति और कार्य दिवस की जानकारी जांचें।
चरण 7: मस्टर रोल बंद होने के बाद भुगतान/FTO की प्रक्रिया के अनुसार मजदूरी खाते में प्राप्त होती है।
यदि रोजगार की मांग के बावजूद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते और शिकायत निवारण से संबंधित वैधानिक प्रावधान लागू हो सकते हैं।
VB-G RAM G में श्रमिकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
श्रमिकों को योजना का लाभ लेते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- रोजगार की मांग दर्ज कराने का रिकॉर्ड रखें।
- काम मिलने पर मस्टर रोल में अपनी उपस्थिति की जांच करें।
- काम किए गए दिनों की संख्या नोट करें।
- मजदूरी भुगतान की स्थिति जांचते रहें।
- बैंक खाते की जानकारी सही रखें।
- किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भुगतान कराने से बचें।
- मजदूरी में अनधिकृत कटौती होने पर शिकायत करें।
- काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान की जानकारी लें।
- ग्राम पंचायत में योजना से संबंधित सूचना उपलब्ध न होने पर संबंधित उच्च अधिकारी से संपर्क करें।
- सामाजिक ऑडिट और सार्वजनिक रिकॉर्ड के माध्यम से कार्य एवं भुगतान की जानकारी की जांच करें।
VB-G RAM G योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार केवल आय का साधन नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।
VB-G RAM G में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। इसके साथ ग्रामीण विकास के कार्यों को जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका और जलवायु जोखिम से निपटने वाले कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
इससे एक तरफ ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिल सकता है और दूसरी तरफ गांव में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है।
VB-G RAM G योजना के फायदे
इस योजना के प्रमुख संभावित लाभ हैं:
- ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी।
- ग्रामीण आय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास।
- मजदूरी दरों में वृद्धि।
- किसी भी राज्य में अधिसूचित मजदूरी ₹300 से कम नहीं।
- बेरोजगारी भत्ते का वैधानिक प्रावधान।
- DBT के माध्यम से मजदूरी भुगतान।
- जल संरक्षण और जल सुरक्षा को प्राथमिकता।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास।
- आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों का निर्माण।
- महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर।
- सामाजिक ऑडिट और पारदर्शिता को महत्व।
- ग्रामीण विकास योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय।
VB-G RAM G योजना 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
VB-G RAM G योजना क्या है?
VB-G RAM G यानी विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका सुरक्षा देने वाला नया वैधानिक ढांचा है।
VB-G RAM G में कितने दिन का रोजगार मिलेगा?
पात्र ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है।
VB-G RAM G कब लागू हुआ?
VB-G RAM G Act, 2025 पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ।
क्या VB-G RAM G ने MGNREGA की जगह ली है?
हाँ। 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G Act लागू होने के साथ MGNREGA, 2005 को निरस्त कर दिया गया।
VB-G RAM G में मजदूरी कितनी है?
1 जुलाई 2026 से लागू संशोधित दरों के अनुसार किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं है। राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी ₹327.40 प्रतिदिन है। वास्तविक दर राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।
क्या VB-G RAM G में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा?
यदि कानून के अनुसार रोजगार की मांग के बाद निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है।
VB-G RAM G में मजदूरी कैसे मिलेगी?
मजदूरी सीधे श्रमिक के बैंक या डाकघर खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
क्या किसान VB-G RAM G में काम कर सकते हैं?
पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जिनमें किसान परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, यदि वे योजना के तहत अकुशल manual work करने के इच्छुक हैं तो रोजगार की मांग कर सकते हैं।
VB-G RAM G में कौन-कौन से काम होंगे?
योजना में जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम/जलवायु जोखिम से बचाव जैसे कार्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।
निष्कर्ष
VB-G RAM G योजना 2026 भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। 1 जुलाई 2026 से लागू इस नई व्यवस्था में पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।
इस योजना की खासियत केवल रोजगार के दिनों में वृद्धि नहीं है। इसके साथ गांवों में जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों और जलवायु जोखिम से निपटने वाले कार्यों पर भी जोर दिया गया है।
श्रमिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार मांग आधारित वैधानिक अधिकार के रूप में बना हुआ है। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है और मजदूरी भुगतान को DBT के माध्यम से पारदर्शी बनाने की व्यवस्था है।
इसलिए ग्रामीण परिवारों को VB-G RAM G के तहत अपने रोजगार अधिकार, मजदूरी दर, कार्य दिवस, भुगतान और शिकायत निवारण की जानकारी रखना चाहिए।
महत्वपूर्ण: योजना के स्थानीय क्रियान्वयन, राज्य-विशिष्ट नियम, मजदूरी दर, कार्यों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया में राज्य/स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त प्रावधान हो सकते हैं। इसलिए अंतिम जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की नवीनतम सूचना देखना चाहिए।
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