RTI क्या है और कैसे काम करती है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पूरी जानकारी

RTI यानी सूचना का अधिकार (Right to Information) भारत के नागरिकों को सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक यह जान सकता है कि सरकारी विभाग में किसी काम के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, किसी योजना का लाभ किसे मिला, किसी काम की स्वीकृति कब हुई, फाइल पर क्या कार्रवाई हुई और किसी आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कानून में सूचना मांगने, सूचना देने की समय-सीमा और सूचना नहीं मिलने पर अपील की व्यवस्था भी दी गई है।

RTI का मतलब क्या है?

RTI का पूरा नाम Right to Information यानी सूचना का अधिकार है।

सरल शब्दों में समझें तो सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद रिकॉर्ड और कानून के अनुसार उपलब्ध सूचना को नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मांग सकता है।

RTI के माध्यम से नागरिक सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, आदेश, रिपोर्ट, बिल, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड, स्वीकृति, पत्राचार आदि जैसी सूचनाएं मांग सकते हैं, बशर्ते वह सूचना कानून के तहत उपलब्ध कराने योग्य हो।

RTI क्यों जरूरी है?

सरकारी व्यवस्था में करोड़ों रुपये की योजनाएं और विकास कार्य संचालित होते हैं। आम नागरिक के लिए यह जानना हमेशा आसान नहीं होता कि किसी योजना में वास्तव में कितना पैसा खर्च हुआ या किसी सरकारी काम की स्थिति क्या है।

RTI ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण माध्यम बनती है।

उदाहरण के लिए किसी ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण हुआ है। नागरिक RTI के माध्यम से पूछ सकता है:

• सड़क के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई?
• प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति क्या है?
• तकनीकी स्वीकृति की प्रति क्या है?
• कार्यादेश किसे दिया गया?
• कार्य की अनुमानित लागत कितनी थी?
• अब तक कितना भुगतान किया गया?
• भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड क्या है?
• माप पुस्तिका यानी MB में क्या दर्ज है?

• कार्य कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ?

इस तरह RTI के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

RTI Act कब लागू हुआ?

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू हुआ। इस कानून ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया प्रदान की।

इस कानून के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी (PIO/CPIO/SPIO) जैसी व्यवस्था की गई है।

RTI में कौन जानकारी मांग सकता है?

RTI कानून के तहत भारतीय नागरिक सूचना मांग सकते हैं।

RTI आवेदन में सामान्यतः यह बताना जरूरी नहीं होता कि आप जानकारी क्यों मांग रहे हैं।

यानी अगर आपको किसी सरकारी योजना के खर्च का विवरण चाहिए तो केवल जानकारी मांगने के लिए आपको अपनी पूरी कहानी या कारण लिखने की आवश्यकता नहीं होती।

RTI से किस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है?

RTI के माध्यम से कई प्रकार की सरकारी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं।

1. सरकारी योजनाओं की जानकारी

जैसे:

• योजना के लिए कितनी राशि मिली?
• कितनी राशि खर्च हुई?
• योजना के लाभार्थियों की सूची क्या है?

• योजना के दिशा-निर्देश क्या हैं?

2. सरकारी निर्माण कार्य

जैसे:

• सड़क निर्माण की लागत
• पुलिया निर्माण की लागत
• भवन निर्माण की स्वीकृति
• कार्यादेश
• तकनीकी स्वीकृति
• भुगतान विवरण

• माप पुस्तिका यानी MB

3. पंचायत संबंधी जानकारी

ग्राम पंचायत से संबंधित RTI में पूछा जा सकता है:

• पंचायत को कितनी राशि प्राप्त हुई?
• किस मद में कितनी राशि खर्च हुई?
• किन कार्यों पर खर्च किया गया?
• संबंधित बिल और भुगतान रिकॉर्ड क्या हैं?

• ग्राम सभा में किस कार्य का प्रस्ताव पारित हुआ?

4. सरकारी कार्यालय की फाइल संबंधी जानकारी

उदाहरण:

• किसी आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई?
• आवेदन किस अधिकारी के पास भेजा गया?
• फाइल कब-कब किस अधिकारी के पास रही?

• कार्रवाई से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति।

5. भर्ती और चयन प्रक्रिया

कुछ परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड, नियम, चयन सूची, कटऑफ या अन्य उपलब्ध दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

हालांकि व्यक्तिगत या कानून द्वारा संरक्षित जानकारी पर अपवाद लागू हो सकते हैं।

RTI में क्या नहीं मांगना चाहिए?

RTI का उपयोग रिकॉर्ड में मौजूद सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

इसलिए आवेदन में ऐसे सवाल पूछने से बचना चाहिए जिनमें अधिकारी से नई व्याख्या, राय या अनुमान देने को कहा जाए।

गलत तरीका

आपने यह काम क्यों नहीं किया?

बेहतर तरीका

उक्त कार्य के संबंध में उपलब्ध पत्राचार एवं कार्रवाई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

इसी तरह:

गलत: अधिकारी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया?
बेहतर: उक्त निर्णय से संबंधित कार्यालयीन आदेश, नोटशीट एवं उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

यानी RTI में कोशिश करें कि प्रश्न रिकॉर्ड और दस्तावेज आधारित हों।

RTI आवेदन कैसे लिखें?

RTI आवेदन बहुत कठिन भाषा में लिखना जरूरी नहीं है। आप सरल भाषा में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन में सामान्यतः ये बातें रखें:

1. संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम/पद और कार्यालय
2. विषय
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने का उल्लेख
4. क्रमवार सूचना के प्रश्न
5. सूचना किस रूप में चाहिए, यदि आवश्यक हो
6. आवेदक का नाम और पता

7. आवेदन शुल्क, जहां लागू हो

RTI आवेदन का आसान उदाहरण

मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी चाहिए।

आप इस प्रकार सूचना मांग सकते हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत में कराए गए सभी विकास कार्यों की सूची उपलब्ध कराई जाए।
2. प्रत्येक कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
3. प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत राशि एवं अब तक किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
4. संबंधित कार्यों के कार्यादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
5. संबंधित कार्यों की माप पुस्तिका (MB) के संबंधित पृष्ठों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

6. संबंधित कार्यों से जुड़े उपलब्ध बिल एवं भुगतान अभिलेखों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

इस प्रकार का आवेदन रिकॉर्ड आधारित होता है और सूचना अधिकारी के लिए भी यह स्पष्ट रहता है कि कौन-सी सूचना मांगी गई है।

RTI आवेदन कहां जमा करें?

RTI आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी/ जन सूचना अधिकारी (PIO) को दिया जाता है।

सबसे पहले यह तय करें कि आपको सूचना किस विभाग से चाहिए।

उदाहरण के लिए:

• ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना → संबंधित सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण
• तहसील या राजस्व विभाग → संबंधित राजस्व कार्यालय
• जिला स्तर की सूचना → संबंधित जिला कार्यालय

• केंद्र सरकार के विभाग → संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

सही PIO को आवेदन भेजना महत्वपूर्ण है।

अगर आवेदन गलत सार्वजनिक प्राधिकरण के पास चला जाता है, तो कानून में आवेदन को संबंधित प्राधिकरण को स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी है।

RTI की फीस कितनी होती है?

RTI आवेदन के लिए शुल्क और अतिरिक्त प्रति शुल्क संबंधित सरकार या नियमों के अनुसार हो सकते हैं।

केंद्र सरकार के मामलों में सामान्य आवेदन शुल्क ₹10 है, जबकि राज्यों में संबंधित RTI नियमों के अनुसार शुल्क अलग हो सकता है।

इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य या विभाग के वर्तमान नियम देखना बेहतर है।

RTI का जवाब कितने दिन में मिलता है?

• सामान्य मामलों में RTI आवेदन पर सूचना या निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।
• जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में कानून में 48 घंटे की विशेष समय-सीमा है।

इसलिए RTI डालने के बाद आवेदन की तारीख और प्राप्ति का प्रमाण संभालकर रखना चाहिए।

अगर RTI का जवाब नहीं मिले तो क्या करें?

अगर निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है या सूचना अधूरी या असंतोषजनक मिलती है, तो नागरिक प्रथम अपील कर सकता है।

प्रथम अपील संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के First Appellate Authority (FAA) के पास की जाती है। यह अधिकारी सामान्यतः PIO से वरिष्ठ अधिकारी होता है।

प्रथम अपील क्या है?

मान लीजिए आपने 1 अगस्त को RTI लगाई लेकिन निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील कर सकते हैं।

प्रथम अपील में लिखा जा सकता है:

मेरे द्वारा दिनांक ______ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं हुई/अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। अतः कृपया संबंधित लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित कर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रथम अपील की समय-सीमा और प्रक्रिया संबंधित प्रावधानों के अनुसार देखी जानी चाहिए।

द्वितीय अपील क्या होती है?

यदि प्रथम अपील के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो कानून में द्वितीय अपील की व्यवस्था है।

यह संबंधित सूचना आयोग के समक्ष की जाती है।

केंद्रीय मामलों में मामला केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) से संबंधित हो सकता है, जबकि राज्य के मामलों में संबंधित राज्य सूचना आयोग की भूमिका होती है।

RTI में अपील की पूरी प्रक्रिया

RTI की प्रक्रिया को आसान भाषा में ऐसे समझें:

RTI आवेदन → लोक सूचना अधिकारी (PIO) → सूचना मिले तो मामला समाप्त

अगर सूचना नहीं मिली, अधूरी मिली या जवाब संतोषजनक नहीं है:

प्रथम अपील → फिर भी समाधान नहीं → द्वितीय अपील → संबंधित सूचना आयोग

RTI में कौन-कौन से दस्तावेज मांग सकते हैं?

परिस्थिति के अनुसार आप उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां मांग सकते हैं, जैसे:

• सरकारी आदेश
• कार्यालय आदेश
• स्वीकृति पत्र
• कार्यादेश
• पत्राचार
• रिपोर्ट
• भुगतान रिकॉर्ड
• बिल
• वाउचर
• माप पुस्तिका (MB)
• निरीक्षण रिपोर्ट
• बैठक की कार्यवाही
• ग्राम सभा प्रस्ताव
• योजना से संबंधित रिकॉर्ड

• उपलब्ध नोटशीट या फाइल रिकॉर्ड

हालांकि हर सूचना स्वतः उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। RTI Act में कुछ सूचनाओं को अपवाद के रूप में रोका जा सकता है।

RTI में सूचना देने से मना कब किया जा सकता है?

RTI कानून में कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट दी गई है।

उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसी सूचनाएं जो:

• राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हों
• कानून द्वारा संरक्षित गोपनीयता से जुड़ी हों
• किसी व्यक्ति की निजी जानकारी से संबंधित हों
• जांच या कानून-व्यवस्था की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हों

• अधिनियम की अन्य छूट वाली धाराओं के अंतर्गत आती हों

इसलिए हर सरकारी रिकॉर्ड को बिना किसी अपवाद के सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है। सूचना अधिकारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेना होता है।

RTI में एक बड़ी गलती से बचें

कई लोग RTI में एक साथ बहुत सारे सवाल लिख देते हैं। इससे आवेदन अस्पष्ट या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है।

बेहतर तरीका है:-  एक RTI = एक स्पष्ट विषय

उदाहरण के लिए अगर आपको ग्राम पंचायत के 2024-25 के निर्माण कार्यों की जानकारी चाहिए, तो उसी विषय पर केंद्रित प्रश्न पूछें।

अगर आपको राशन वितरण की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए अलग RTI अधिक प्रभावी हो सकती है।

RTI लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें

1. प्रश्न स्पष्ट रखें

ऐसा प्रश्न लिखें जिसे पढ़कर अधिकारी आसानी से समझ सके कि कौन-सा रिकॉर्ड चाहिए।

2. समय अवधि जरूर लिखें

जैसे: 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक।

3. रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति मांगें

जहां जरूरत हो, लिखें:

प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

4. आवेदन की कॉपी रखें

जो RTI आपने जमा की है उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें।

5. जमा करने का प्रमाण रखें

डाक की रसीद, ऑनलाइन आवेदन संख्या या कार्यालय की प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें।

6. जवाब की तारीख नोट करें

आवेदन की तारीख से समय-सीमा की गणना में यह महत्वपूर्ण हो सकती है।

RTI से भ्रष्टाचार कैसे उजागर हो सकता है?

RTI खुद किसी अधिकारी को दोषी घोषित नहीं करती। लेकिन RTI के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड सामने आ सकते हैं।

उदाहरण के लिए किसी सड़क की स्वीकृत लागत ₹10 लाख है और रिकॉर्ड में ₹10 लाख का भुगतान दिखाया गया है।

यदि मौके पर कार्य की स्थिति रिकॉर्ड से अलग दिखाई देती है, तो उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नागरिक संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सामने शिकायत कर सकता है।

यानी RTI का काम मुख्यतः है:

रिकॉर्ड प्राप्त करना → तथ्यों को समझना → आवश्यकता होने पर शिकायत, अपील या अन्य कानूनी कार्रवाई करना।

क्या RTI से किसी अधिकारी को सजा दिलाई जा सकती है?

• RTI आवेदन का मुख्य उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है।
• RTI के माध्यम से सीधे किसी अधिकारी को सजा देने की प्रक्रिया नहीं होती।
• लेकिन यदि प्राप्त दस्तावेजों से किसी अनियमितता का पता चलता है तो नागरिक उन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग, सक्षम अधिकारी या अन्य उपयुक्त वैधानिक मंच के समक्ष शिकायत कर सकता है।

RTI और शिकायत में क्या अंतर है?

यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

RTI

RTI में आप पूछते हैं:

रिकॉर्ड में क्या है?

उदाहरण:

सड़क निर्माण के भुगतान से संबंधित बिल एवं वाउचर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।

शिकायत

शिकायत में आप कहते हैं:

इस मामले में कार्रवाई की जाए।

उदाहरण:

सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

इसलिए RTI और शिकायत दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

RTI और सामान्य आवेदन में अंतर

सामान्य आवेदन में आप किसी अधिकारी से काम करने या समस्या का समाधान करने का अनुरोध कर सकते हैं।

जैसे: मेरा नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाए।

लेकिन RTI में आप उपलब्ध रिकॉर्ड मांगते हैं।

जैसे: मेरे राशन कार्ड में नाम जोड़ने के आवेदन पर की गई कार्रवाई से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

RTI का सबसे आसान फॉर्मूला

अगर आप पहली बार RTI लगाने जा रहे हैं तो यह तरीका याद रखें:

क्या + कब + किस रिकॉर्ड की प्रति

उदाहरण:

वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराई जाए।
प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
संबंधित कार्यादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
संबंधित भुगतान रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

इस तरह आपका RTI आवेदन अधिक स्पष्ट और उपयोगी बन सकता है।

RTI डालने से पहले 5 सवाल खुद से पूछें

RTI लगाने से पहले खुद से पूछें:

1. मुझे वास्तव में कौन-सी जानकारी चाहिए?
2. यह जानकारी किस सरकारी विभाग के पास होगी?
3. किस समय अवधि की जानकारी चाहिए?
4. मुझे रिकॉर्ड चाहिए या किसी कार्रवाई की मांग करनी है?

5. क्या मेरे सवाल स्पष्ट और रिकॉर्ड आधारित हैं?

अगर इन पांच सवालों का जवाब स्पष्ट है तो RTI तैयार करना काफी आसान हो जाता है।

RTI से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

• RTI का पूरा नाम: Right to Information
• हिंदी नाम: सूचना का अधिकार
• कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
• कौन आवेदन कर सकता है: भारतीय नागरिक
• आवेदन किसे दिया जाता है: संबंधित लोक सूचना अधिकारी
• सामान्य समय-सीमा: 30 दिन
• जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मामला: 48 घंटे
• जवाब न मिले तो: प्रथम अपील
• प्रथम अपील के बाद: द्वितीय अपील
• द्वितीय अपील: संबंधित सूचना आयोग
• मुख्य उद्देश्य: पारदर्शिता और जवाबदेही

• महत्वपूर्ण सावधानी: कानून में दी गई छूट वाली सूचनाएं उपलब्ध नहीं भी हो सकती हैं।

निष्कर्ष

RTI आम नागरिक के हाथ में एक महत्वपूर्ण कानूनी सूचना उपकरण है।

अगर आपको किसी सरकारी योजना, पंचायत, निर्माण कार्य, सरकारी खर्च, कार्यालयीन कार्रवाई या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी चाहिए, तो RTI के माध्यम से उपलब्ध रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। लेकिन RTI को प्रभावी बनाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आवेदन स्पष्ट, विषय-केंद्रित और रिकॉर्ड आधारित हो।

याद रखें: RTI का मतलब किसी अधिकारी से सवाल-जवाब करना नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना प्राप्त करना है।

और यदि सूचना समय पर नहीं मिलती या कानून के अनुसार उचित जवाब नहीं मिलता, तो RTI Act में प्रथम अपील और द्वितीय अपील की व्यवस्था भी मौजूद है।

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